गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर; किसानों को ₹5000 प्रति हेक्टेयर बोनस मुंबई (जीरो लाइन नेटवर्क) महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार 28 जून को NDA की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी CM अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें किसानों का बिजली बिल माफ, खेती के लिए 5 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस की घोषणा की गई है। गरीब परिवारों को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश देने की योजना शामिल है।
राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वैट में 3% कटौती (24 से 21%) की घोषणा की है। इससे पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमतों पर 2 रुपए की कमी होगी। हालांकि, इसका फायदा सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के लोगों को ही होगा। राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP की गठबंधन सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। किसानों के लिए योजनाएंः
राज्य के सभी किसानों को कपास और सोयाबीन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 5000 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
दुग्ध किसानों को 1 जुलाई 2024 के बाद भी पांच रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाएगा।
जानवरों के हमले में मारे गए किसानों के परिजन को 20 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी।
राज्य के 44 लाख किसानों को बिजली का बिजली का बकाया बिल माफ किया जाएगा।
प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए जुलाई, 2022 से 15 हजार 245 करोड़ 76 लाख रुपए की मदद।
नवंबर-दिसंबर, 2023 में बेमौसम बारिश से प्रभावित 24 लाख 47 हजार किसानों को 2 हजार 253 करोड़ रुपए की मदद। महिलाओं-परिवारों के लिए योजनाएंः
CM अन्न छत्र योजना के तहत सभी परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 52 लाख 16 हजार 412 परिवार इस योजना के लाभार्थी होंगे।
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना स्कीम की तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का ऐलान। इसके तहत 21 से 60 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह स्कीम जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके लिए हर साल लगभग 46 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा।
17 शहरों में 10 हजार महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से इंजीनियरिंग, वास्तुकला, फार्मेसी, चिकित्सा और कृषि सहित सभी व्यावसायिक डिग्री-डिप्लोमा कोर्सेस के लिए OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों को एजुकेशन फीस और एग्जाम फीस में 100% सब्सिडी मिलेगी। यह योजना उन लड़कियों के लिए हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है।’आई योजना’ के तहत पर्यटन क्षेत्र की महिला लघु उद्यमियों को 15 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इससे 10 हजार नौकरियां पैदा होंगी।
