ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਜਲੰਧਰ ( ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ: ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ) ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 7 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਜਿਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਦੋ ਟਰੱਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ:ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 28 ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਟਰੱਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਗਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਜਿਟਸਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋ: ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ “ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਉਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922” ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਸ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 22.03.2022 ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਗੂਲਰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ:ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਨਹੀਨਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।