पंजाब सरकार के खिलाफ नेशनल हाइवे जाम करके बैठे ट्रांसपोर्टर ,,,, 134 यूनियनें एकजुट।
PUNJAB/ HARYANA :SHAMBU ( ज़ीरो लाइन: अमरजीत धीमन)बॉर्डर पर पंजाब की ट्रक यूनियनों से जुड़े ट्रांसपोर्टर पिछले 4 दिन से धरने पर डटे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने शंभू में अंबाला-राजपुरा हाईवे पर ट्रक खड़े करके जाम लगाया हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली – अमृतसर व अमृतसर- दिल्ली नेशनल हाइवे पर यातायात पूरी तरह से बंद है। वाहनों के वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है। हालांकि भारी वाहनों की वजह से अब वैकल्पिक रास्तों पर भी जाम की स्थिति है। कड़ाके की ठंड में जाम की वजह से वाहन चालकों के साथ उसमें सवार लोगों के पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से भी जाम खुलवाने के लिए कसरत की जा रही है।
ट्रक यूनियनों की बहाली को लेकर पिछले चार दिन से पंजाब की 134 ट्रक यूनियनें सरकार के खिलाफ नेशनल हाईवे पर डटी हुई हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही इन यूनियनों को अब किसान जत्थेबंदियों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस स्थिति में अभी नेशनल हाईवे पर जाम खुलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिन यहां से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। भारी यातायात की वजह से अब वैकल्पिक रास्तों पर भी बड़े वाहन फंस रहे हैं। इसी वजह से इन रास्तों पर भी कई जगह जाम की स्थिति देखी जा रही है। इसकी वजह से न केवल वाहन चालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि समय की भी बर्बादी हो रही है।
ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते हरियाणा-पंजाब में आवाजाही करने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ट्रांसपोर्टरों को मनाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से एक पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अभी तक कई दौर की बातचीत के बावजूद मामले का समाधान नहीं निकला है। ट्रांसपोर्टर पूरी तरह से अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर वे तब तक नेशनल हाइवे से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगों को मंजूर नहीं किया जाता। पिछले दो दिनों से पंजाब के घनौर से विधायक गुरलाल, राजपुरा के एसडीएम डॉ. संजीव कुमार, डीएसपी घनौर रघुबीर सिंह ट्रांसपोर्टरों को मनाने में जुटे हैं। मांग को लेकर कई स्तर पर बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। ट्रांसपोर्टर ट्रक यूनियन की बहाली की मांग पर अडिग हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा।