बजट 2024: क्या निर्मला सीतारमण कम करेंगी आपके हॉस्पिटल का बिल?

नई दिल्ली (जीरो लाइन नेटवर्क) अंतरिम बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आंगनवाड़ी और सर्वाइकल कैंसर को प्राथमिकता देने जैसे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं. वहीं, अब जब नई सरकार का गठन होने के बाद पूर्ण बजट पेश होने वाला है तो हेल्थ सेक्टर की सरकार से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.
देश में नई सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर विभिन्न उद्योग संगठनों और राज्यों से चर्चा कर चुकी हैं, जिसके बाद अब मानसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है. इस बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं. सबसे बड़ी आज के ज़माने में टेंशन लोगों को मेडिकल खर्चों को लेकर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या इस बजट में निर्मला सीतारमण आपके हॉस्पिटल के बिल को कम करेंगी?
अंतरिम बजट 2024 के दौरान, वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आंगनवाड़ी और सर्वाइकल कैंसर को प्राथमिकता देने जैसे कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं. लेकिन रियायती कर व्यवस्था का विस्तार, जीएसटी को तर्कसंगत बनाना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि जैसी कई लंबे समय से चली आ रही उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं. हालांकि, उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा.
हॉस्पिटल का बिल सबसे बड़ी टेंशनः अस्पताल में प्रवेश की लागत अभी भी कई लोगों के लिए चिंताजनक बनी हुई है. इस साल मई में, सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के लिए फीस की लिमिट न तय करने के मामले में सरकार की खिंचाई की थी. इसके बाद, भारतीय मानक ब्यूरो ने अस्पतालों में बिलिंग प्रक्रिया में मानकीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास शुरू किए हैं.
इन लोगों पर पड़ता है ज्यादा बोझः अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो अस्पताल का खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. ज्यादातर मामलों में, अस्पतालों में उन मरीजों के लिए अलग-अलग लागत होती है जो खुद बिल भरते हैं और जिनका बिल बीमा कंपनी भरती है. ज्यादातर लोगों को इलाज के लिए लगभग आधे से ज्यादा खर्च खुद की ही जेब से चुकाना पड़ता है. ऐसे में लोगों की सरकार से उम्मीद है कि वो उनके हॉस्पिटल के बिल में राहत दे सके.
सरकार की ये स्कीम बनी मददगारः जहां एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल के महंगे इलाज ने लोगों की जेब पर डाका डाल रखा है वहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है. आयुष्मान भारत कार्ड की मदद से लाभार्थी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं. इसका लाभ देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मिलता है. अब राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा.